*महात्मा बसवेश्वर महामंडळाचा लाभ लिंगायत समाजातील खुल्या प्रवर्गालाही मिळावा...... अँड. सुरेश पाटील (दत्तवाडकर )* महाराष्ट्र शासनाने 9 ऑगस्ट 2023 रोजी शासन निर्णय क्रमांक महामं 2023/प्र. क्र. 27/महामंडळे GR कडून त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ अंतर्गत जगत ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ उप कंपनीची (Subsidiary ) स्थापन करण्याबाबत खुलासा केला. याबद्दल लिंगायत समाजाचा आर्थिक व सामाजिक विकास व उन्नती व्हावा हा उद्देश असल्याने समाजाला एक आशेचा किरण युवा उद्योजकांना जाणवला. त्याबद्दल शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा लिंगायत समाजातून समाधान व आभार व्यक्त केले जातं आहे. मात्र या जीआर मध्ये शासनामार्फत काही त्रुटी राहिल्याने त्या महामंडळाचा व योजनांचा लाभ गरजू व अपेक्षित लाभार्थ्यांना मिळणे सध्या कठीण व दुरापास्त झाले आहे. सदरची महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ ही महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ यांची उप कंपनी म्हणून कार्य करेल असे नमूद करण्यात आले आहे. ही उप कंपनी म्हणून कार्य न करता स्वतंत्र महामंडळ स्वायत्त बनवून अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळा प्रमाणे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करणे अपेक्षित होते. आता सर्वात महत्त्वाची अडचण जी या जीआर मध्ये राहिले आहे व जाचक ठरत आहे ती म्हणजे अशी की या योजनेच्या अंमलबजावणीत उल्लेख केलेल्या GR राज्यातील फक्त वीरशैव - लिंगायत समाजाच्या कल्याण व विकासासाठी हा उद्देश दिसतो तसेच ओबीसीच्या कार्यालयांना भेट दिल्यानंतर आलेल्या माहितीपत्राप्रमाणे व सूचनेप्रमाणे महामंडळाचा लाभ फक्त लिंगायत समाजातील ज्यांचा मागास प्रवर्ग म्हणून नोंद आहे व ज्यांचा दाखला निघतो त्यांनाच लाभ मिळेल असे सांगण्यात येत आहे. वीरशैव लिंगायत हा एक लिंगायत पोटजातीपैकी एक पोटजात आहे अशा अनेक पोटजाती लिंगायत समाजात आहेत. आता हाच तर यात महत्त्वाची अडचण बनत आहे. शासनाचा उद्देश या योजनांचा लाभ लिंगायत समाजातील सर्व जाती पोट जातींना मिळावा (खुल्या प्रवर्गासह ) हा होता. फक्त इतर मागास प्रवर्ग जातीचे दाखले असणाऱ्यांना देण्याचा असता तर या स्वतंत्र जगत ज्योती महात्मा बसवेश्वर महामंडळाची स्थापना करण्याची गरजच नव्हती कारण लिंगायत समाजातील इतर मागास प्रवर्गाचा दाखला असणाऱ्या गरजू व्यक्तींना महात्मा बसवेश्वर महामंडळ स्थापने पूर्वीपासूनच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत लाभ मिळत आहेच. तरी या महामंडळाचा मूळ उद्देश म्हणजेच ज्यांचे इतर मागास प्रवर्ग जातीचा दाखला मिळत नाही उदाहरणार्थ लिंगायत पंचम, चतुर्थ, पंचमसाली, इ. यांना लाभ मिळणे क्रमप्राप्त आहे आणि महाराष्ट्रात असणाऱ्या लिंगायत समाजातील सुमारे 70 ते 80 टक्के लिंगायत समाज हा या खुल्या प्रवर्गातील येतो. यांना या योजनेचा लाभ मिळणे क्रम प्राप्त आहे. तरी याबाबत शासनाने याबाबत योग्य निर्णय घेऊन शासन GR शुद्धिपत्रक काढून या संबंधातील त्रुटी लवकरात लवकर दूर करणे अपेक्षित आहे. तसेच महाराष्ट्रात सुमारे 1 कोटी लिंगायत बांधव वास्तव्य करीत असून महात्मा बसवेश्वर महामंडळासाठी 50 कोटी रुपयाची तरतूद फार कमी असून त्यामध्ये भरीव वाढ़ करणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून लिंगायत समाजाची शिष्ट मंडळ विद्यमान आमदार, खासदार, तसेच तहसीलदार, जिल्हाधिकारी इ. अधिकाऱ्यांना निवेदन देत आहेत व दिले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातून जिल्हाधिकारी राहुल रेखावर खासदार धैर्यशील माने, पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, विनय कोरे, माजी राजेंद्र पाटील यड्रावकर , आमदार ऋतुराज पाटील यांना शिष्टमंडळाने भेट देऊन शुद्धिपत्रक काढण्यासाठी निवेदन दिलेले आहे. त्या संदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेऊन पाठपुरावा करून लिंगायत समाजाला न्याय मिळवून देण्याची ग्वाही दिली आहे. तरी शासनाने सदर शुद्धिपत्रक काढून इतर मागास प्रवर्ग दाखल्याची म्हणजेच OBC. जातीच्या दाखल्याची अट रद्द करून लिंगायत समाजातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्यांना लाभ मिळावा अशी मागणी अँड.सुरेश पाटील (दत्तवाडकर ) यांनी केली. यासंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय झाला नाही तर लिंगायत समाजाला उपोषण मोर्चा इत्यादी मार्गाचा अवलंब करावा लागेल अशी माहिती अँड. सुरेश न. पाटील (दत्तवाडकर ) राज्य उपाध्यक्ष पंचमसाली व वीरशैव लिंगायत समाज (महाराष्ट्र राज्य ) यांनी दिली

 *महात्मा बसवेश्वर महामंडळाचा लाभ लिंगायत समाजातील खुल्या प्रवर्गालाही मिळावा...... अँड. सुरेश पाटील (दत्तवाडकर)

महाराष्ट्र शासनाने 9 ऑगस्ट 2023 रोजी शासन निर्णय क्रमांक महामं 2023/प्र. क्र. 27/महामंडळे GR कडून त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ अंतर्गत जगत ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ उप कंपनीची (Subsidiary ) स्थापन करण्याबाबत  खुलासा केला.

याबद्दल लिंगायत समाजाचा आर्थिक व सामाजिक विकास व उन्नती व्हावा हा उद्देश असल्याने समाजाला एक आशेचा किरण युवा उद्योजकांना जाणवला. त्याबद्दल शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा लिंगायत समाजातून समाधान व आभार व्यक्त केले जातं आहे.

 मात्र या जीआर मध्ये शासनामार्फत काही त्रुटी राहिल्याने त्या महामंडळाचा व योजनांचा लाभ गरजू व अपेक्षित लाभार्थ्यांना मिळणे सध्या कठीण व दुरापास्त झाले आहे.

 सदरची महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ ही महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ यांची उप कंपनी म्हणून कार्य करेल असे नमूद करण्यात आले आहे. ही उप कंपनी म्हणून कार्य न करता स्वतंत्र महामंडळ स्वायत्त बनवून अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळा प्रमाणे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करणे अपेक्षित होते.

आता सर्वात महत्त्वाची अडचण जी या जीआर मध्ये राहिले आहे व जाचक ठरत आहे ती म्हणजे अशी  की या योजनेच्या अंमलबजावणीत उल्लेख केलेल्या GR राज्यातील फक्त वीरशैव - लिंगायत समाजाच्या कल्याण व विकासासाठी हा उद्देश दिसतो तसेच ओबीसीच्या कार्यालयांना भेट दिल्यानंतर  आलेल्या माहितीपत्राप्रमाणे व सूचनेप्रमाणे महामंडळाचा लाभ फक्त लिंगायत समाजातील ज्यांचा मागास प्रवर्ग म्हणून नोंद आहे व ज्यांचा  दाखला निघतो त्यांनाच लाभ मिळेल असे सांगण्यात येत आहे. वीरशैव लिंगायत हा एक लिंगायत पोटजातीपैकी एक पोटजात आहे अशा अनेक पोटजाती लिंगायत समाजात आहेत.

 आता हाच तर यात महत्त्वाची अडचण बनत आहे. शासनाचा उद्देश या योजनांचा लाभ लिंगायत समाजातील सर्व जाती पोट जातींना मिळावा (खुल्या प्रवर्गासह ) हा होता. फक्त इतर मागास प्रवर्ग जातीचे दाखले असणाऱ्यांना देण्याचा असता तर या स्वतंत्र जगत ज्योती महात्मा बसवेश्वर महामंडळाची स्थापना करण्याची गरजच नव्हती कारण लिंगायत समाजातील इतर मागास प्रवर्गाचा दाखला असणाऱ्या गरजू व्यक्तींना  महात्मा बसवेश्वर महामंडळ स्थापने पूर्वीपासूनच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत लाभ मिळत आहेच.

 तरी या महामंडळाचा मूळ उद्देश म्हणजेच ज्यांचे इतर मागास प्रवर्ग जातीचा दाखला मिळत नाही उदाहरणार्थ लिंगायत पंचम, चतुर्थ, पंचमसाली, इ. यांना लाभ मिळणे क्रमप्राप्त आहे आणि महाराष्ट्रात असणाऱ्या लिंगायत समाजातील सुमारे 70 ते 80 टक्के लिंगायत समाज हा या खुल्या प्रवर्गातील येतो. यांना या योजनेचा लाभ मिळणे  क्रम प्राप्त आहे.

 तरी याबाबत शासनाने याबाबत योग्य निर्णय घेऊन शासन GR शुद्धिपत्रक काढून या संबंधातील त्रुटी लवकरात लवकर दूर करणे अपेक्षित आहे.

तसेच महाराष्ट्रात सुमारे 1 कोटी लिंगायत बांधव वास्तव्य करीत असून महात्मा बसवेश्वर महामंडळासाठी 50 कोटी रुपयाची तरतूद फार कमी असून त्यामध्ये भरीव वाढ़ करणे  अपेक्षित आहे.

 यासंदर्भात वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून लिंगायत समाजाची शिष्ट मंडळ विद्यमान आमदार, खासदार, तसेच तहसीलदार, जिल्हाधिकारी इ.  अधिकाऱ्यांना निवेदन देत आहेत व दिले आहेत.

 कोल्हापूर जिल्ह्यातून जिल्हाधिकारी  राहुल रेखावर  खासदार धैर्यशील माने, पालकमंत्री हसन मुश्रीफ,  विनय कोरे, माजी  राजेंद्र पाटील यड्रावकर , आमदार ऋतुराज पाटील यांना शिष्टमंडळाने भेट देऊन शुद्धिपत्रक काढण्यासाठी निवेदन दिलेले आहे.

 त्या संदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेऊन पाठपुरावा करून लिंगायत समाजाला न्याय मिळवून देण्याची ग्वाही दिली आहे.

 तरी शासनाने सदर शुद्धिपत्रक काढून इतर मागास प्रवर्ग दाखल्याची म्हणजेच OBC. जातीच्या दाखल्याची अट रद्द करून लिंगायत समाजातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्यांना लाभ मिळावा अशी मागणी अँड.सुरेश पाटील (दत्तवाडकर ) यांनी केली.

 यासंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय झाला नाही तर लिंगायत समाजाला उपोषण मोर्चा इत्यादी मार्गाचा अवलंब करावा लागेल अशी माहिती अँड. सुरेश न. पाटील (दत्तवाडकर ) राज्य उपाध्यक्ष पंचमसाली व वीरशैव लिंगायत समाज (महाराष्ट्र राज्य ) यांनी दिली